सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस - BiharDailyNow
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सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दएअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। त्योहार के इस सीजन में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस देगी। इसके लिए कर्मचारियों को प्रीपेड रुपे कार्ड दिया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ता मांग में सुधार के लिए कई घोषनाएं की हैं। तो आइए एक नजर ड़ालते हैं इन घोषणाओं पर:

राज्यों के लिए की गई ब्याज मुक्त लोन की घोषणा —

केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के हेतु राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1,600 करोड़ रुपये और उत्तराखंड एवं हिमाचल के लिए 9,00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के तहत 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान अन्य राज्यों के लिए किया गया है।
इसका आधा हिस्सा शुरुआत में दे दिया जाएगा। बाकी हिस्सा पहली किस्त के इस्तेमाल के बाद दिया जाएगा। अगर कुछ राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसे फिर रि-एलोकेट किया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 10,000 का फेस्टिवल एडवांस —

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के फेस्टिवल एडवांस की सरकार ने घोषणा की है। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का प्रीपेड रुपे कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक किसी भी त्योहार के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें इस बार सरकार ने त्योहारों के मौसम में 10 हजार रुपये की एडवांस देने की घोषणा की है। कर्मचारी 10 किस्त में इसे लौटा सकेंगे। यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त एडवांस होगी। इसमें बैंक चार्ज सरकार वहन करेगी।

सरकारी कर्मचारी के लिए यात्रा एलटीसी कैश वाउचर —

वित्त मंत्री ने एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा की है, एलटीसी कैश वाउचर के तहत सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए रिइंबर्समेंट की बजाय कैश क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी कैश का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 से पूर्व सामानों की खरीद, यात्रा टिकट के तीन गुना के बराबर SVCS के लिए किया जा सकेगा। वहीं, वे एक बार लीव एक इन्कैशमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 का असर दुनियाभर में देखने को मिला, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह का आर्थिक तनाव नहीं पड़ा। इस अवधि में सरकारी कर्मचारियों की बचत में वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए यात्रा अवकाश भत्ता का नकद वाउचर दिया जाएगा। इससे आम लोगों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च की गई राशि से इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

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