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ग्रामीण कार्य विभाग ने 1500 ठेकेदारों पर सरकारी टेंडर देने पर लगायी रोक

ग्रामीण कार्य विभाग ने 1500 ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें किसी भी सरकारी टेंडर देने पर रोक लगा दी है। इनपर आरोप था कि विभाग के आदेश के बाद भी सभी ठेकेदार सरकारी सिस्टम में ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे थे। इनपर कार्रवाई के पहले कई बार चेतवानी भी दी गयी थी पर इसपर ठेकेदारों ने ध्यान नहीं दिया।

दरअसल, बिहार ठेकेदार नियमावली के तहत जून 2018 के पहले से निबंधन कराए ठेकेदारों को पूरी जानकारी ऑनलाइन देने को कहा था। इसको लेकर मार्च 2019 का तक समय भी दिया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने विभाग की चेतावनी को अनसुना कर दिया।

विभाग के अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर की ओर से जानकारी दी गयी कि जो ठेकेदार ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट नहीं हुए है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे ठेकेदारों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम का मकसद यह है कि विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहे। ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने पर ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन किन-किन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उसकी प्रगति क्या है, वह कभी काली सूची में डाले गए या उनपर जुर्माना लगा है। पर इससे ठेकेदार बचना चाहते थे और सरकारी ऑनलाइन सिस्टम से नहीं जुड़ रहे थे।

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